कोलकाता। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच समझौता हो गया है। ममता अफसरों के तबादले के लिए तैयार हैं और चुनाव आयोग से उन्होंने जानकारी मांगी है। साथ ही उन्होंने तीन अफसरों के नाम भी सुझाए हैं। इससे पहले बनर्जी ने कहा था कि वह आंख मूंद कर आयोग के आदेशों का पालन नहीं करेंगी और छह अफसरों का तबादला नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वह जेल जाने को तैयार हैं।
6 अफसरों के तत्काल तबादले पर छिड़ी जंग में प. बंगाल के मुख्य सचिव ने आयोग के आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया है। राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्रा ने आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि अफसरों के तबादले करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे प्रशासनिक दिक्कतें उत्पन्न होंगी। मित्रा ने आयोग से आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध भी किया है। इस सूरत में माना जा रहा है कि प.बंगाल में चुनाव रद्द होंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 2.30 बजे तक की डेडलाइन तय की थी। आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि डेडलाइन पूरी होने से पहले ममता सरकार हमारे आदेश नहीं मानेगी, तो ऐसी सूरत में चुनाव कराना संभव नहीं है।
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